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गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र की उस प्रेस विज्ञिप्ति को ठहराया आंशिक तौर पर अवैध,जो थी फाॅर्म जीएसटीआर-3बी की रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से संबंधित [निर्णय पढ़े]गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र की उस प्रेस विज्ञिप्ति को ठहराया आंशिक तौर पर अवैध,जो थी फाॅर्म जीएसटीआर-3बी की रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से संबंधित [निर्णय पढ़े]

फाॅर्म जीएसटीआर-3बी में रिर्टन दाखिल करना केवल एक रोक-अंतर या अंतर को रोकने व्यवस्था है और यह फाॅंर्म जीएसटीआर-3 के बदले में या उसकी तरह दायर किया जाने वाला रिटर्न नहीं है। यह कहते हुए गुजरात...

देशी माल अगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के शुल्क-मुक्त दुकानों में आपूर्ति की जाती है तो उस पर जीएसटी लगेगा : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]देशी माल अगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के शुल्क-मुक्त दुकानों में आपूर्ति की जाती है तो उस पर जीएसटी लगेगा : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

मध्य पदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर देश में बनी हुई वस्तुओं की आपूर्ति होती है तो उस पर जीएसटी देय होगा। न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा शर्मा और वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसा...

पट्टे की भूमि पर लिए जाने वाले एकमुश्त प्रीमियम पर जीएसटी की वसूली जायज : बॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]
पट्टे की भूमि पर लिए जाने वाले एकमुश्त प्रीमियम पर जीएसटी की वसूली जायज : बॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक और विकास निगम महाराष्ट्र लिमिटेड (सिडको) द्वारा पट्टे पर दिए जाने वाली जमीन पर एक बार वसूले जाने वाले जीएसटी शुल्क को जायज माना है.न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी...

संक्रमणकालीन ऋण नहीं देने पर गुजरात की कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया; केंद्र और जीएसटी परिषद को नोटिस [याचिका पढ़े]
संक्रमणकालीन ऋण नहीं देने पर गुजरात की कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया; केंद्र और जीएसटी परिषद को नोटिस [याचिका पढ़े]

वडोदरा की एक कंपनी और उसके साझीदार ने एक याचिका दायर कर कहा है कि गुजरात जीएसटी अधिनियम और केंद्रीय जीएसटी आधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जाए क्योंकि इनके अधीन संक्रमणकालीन उधारी देने की मनाही है।...

जिस जीएसटीएन से उम्मीद थी कि इससे लोगों का भला होगा उसकी दुर्दशा पर सीआईसी ने उसे लगाई फटकार [आर्डर पढ़े]
जिस जीएसटीएन से उम्मीद थी कि इससे लोगों का भला होगा उसकी दुर्दशा पर सीआईसी ने उसे लगाई फटकार [आर्डर पढ़े]

वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) दुर्दशा की स्थिति में है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को यह जानकार हैरानी हुई कि जीएसटीएन के कई सारे महत्त्वपूर्ण पक्षों को अभी तक सुव्यवस्थित नहीं किया गया...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने की जीएसटी नेटवर्क के कामकाज की आलोचना; कहा, संसद का विशेष सत्र और जीएसटी काउंसिल के ईजीएम का कोई मतलब नहीं अगर असेसी को राहत नहीं है [आर्डर पढ़े]
बॉम्बे हाई कोर्ट ने की जीएसटी नेटवर्क के कामकाज की आलोचना; कहा, संसद का विशेष सत्र और जीएसटी काउंसिल के ईजीएम का कोई मतलब नहीं अगर असेसी को राहत नहीं है [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में रोबोटिक एवं ऑटोमेशन मशीन बनाने वाली कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के कामकाज की आलोचना की।न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और...

कानूनी पेशे को व्यवसाय नहीं मानें; दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन की अरुण जेटली से अपील - कानूनी पेशे को जीएसटी से अलग रखें
कानूनी पेशे को व्यवसाय नहीं मानें; दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन की अरुण जेटली से अपील - कानूनी पेशे को जीएसटी से अलग रखें

वित्त मंत्री अरुण जेटली को भेजे पत्र में आल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ऑफ़ दिल्ली की संयोजन समिति ने कानूनी पेशे को जीएसटी से अलग रखने की मांग की है।जेटली को भेजे पत्र में कहा गया है कि कानूनी पेशे को...

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा, अगर सिंदूर, काजल और बिंदी पर कोई कर नहीं तो सेनेटरी नैपकिंस पर 12 प्रतिशत दर की जीएसटी लगाने का क्या औचित्य
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा, अगर सिंदूर, काजल और बिंदी पर कोई कर नहीं तो सेनेटरी नैपकिंस पर 12 प्रतिशत दर की जीएसटी लगाने का क्या औचित्य

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक छात्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सेनेटरी नैपकिंस पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने का औचित्य पूछा है।पीएचडी की छात्र ज़र्मिना इसरार खान ने यह याचिका दायर की...

एसयूवी अब ज्यादा महंगी हो सकती है, जीएसटी काउंसिल ने सेस अधिकतम किए जाने का दिया सुझाव
एसयूवी अब ज्यादा महंगी हो सकती है, जीएसटी काउंसिल ने सेस अधिकतम किए जाने का दिया सुझाव

जीएसटी काउंसिल ने विचार कर रही है कि मोटर व्हीकल के लिए सेस बढ़ाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी गई है कि कानून में बदलाव किया जाए और एसयूपवी पर 15 फीसदी के बजाय 25 फीसदी सेस लगाया जाए।...

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