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पत्नी की कमाई के बावजूद भी पति को देना होगा बच्चों के लिए गुजारा भत्ता-दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े]पत्नी की कमाई के बावजूद भी पति को देना होगा बच्चों के लिए गुजारा भत्ता-दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों कहा है कि पति सिर्फ इस आधार पर अपने बच्चों के रख-रखाव की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है क्योंकि उसकी पत्नी कमाती है।जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ इस मामले में एक पुनविचार...

घरेलू हिंसा : तलाकशुदा पत्नी तलाक की डिक्री से पहले भरण-पोषण के आदेश को निष्पादित कराने की हकदार : कलकत्ता हाई कोर्ट [निर्णय पढ़े]घरेलू हिंसा : तलाकशुदा पत्नी तलाक की डिक्री से पहले भरण-पोषण के आदेश को निष्पादित कराने की हकदार : कलकत्ता हाई कोर्ट [निर्णय पढ़े]

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह माना है कि यदि तलाकशुदा पत्नी को घरेलू हिंसा अधिनियम [डीवी अधिनियम] के तहत भरण-पोषण और अन्य राहत का आदेश मिला है तो वो तलाक की डिक्री से पहले उसे निष्पादित करने की हकदार...

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम (भाग-1)
घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम (भाग-1)

इक्कीसवीं शताब्दी के उन्नीसवें वर्ष में दाखिल होने के बाद भी भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कोई कमी नहीं आई है| देश के किसी भी कोने से कोई भी अखबार उठा कर देख लीजिये, महिलाओं के खिलाफ अपराध...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का आदेश ख़ारिज किया, अनिवासी भारतीय को 8 हज़ार के बदले ₹50 हज़ार का मुआवज़ा देने को कहा [निर्णय पढ़ें]
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का आदेश ख़ारिज किया, अनिवासी भारतीय को 8 हज़ार के बदले ₹50 हज़ार का मुआवज़ा देने को कहा [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कैथरिन एडवार्ड्स की याचिका पर अपने फ़ैसले में दो पूर्व के फ़ैसले को निरस्त कर दिया और कैथेरिन को 8 हज़ार के बदले 50 हज़ार का मुआवज़ा देने का आदेश दिया।कैथरिन ने घरेलू...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत लिव-इन पार्टनर गुजारा राशि का दावा कर सकते हैं [आर्डर पढ़े]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत लिव-इन पार्टनर गुजारा राशि का दावा कर सकते हैं [आर्डर पढ़े]

“तथ्य यह है कि, डीवीसी अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत पीड़ित जैसे पत्नी या लिव-इन-पार्टनर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125के तहत मिलने वाली  राहत से कहीं ज्यादा राहत  पाने के हकदार...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी तरह के राहत के दावे के लिए पति-पत्नी के बीच शादी जैसा संबंध होना चाहिए : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी तरह के राहत के दावे के लिए पति-पत्नी के बीच शादी जैसा संबंध होना चाहिए : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति राहत की मांग कर रहा है तो इसके इए महिला और उसके पति के बीच संबंध शादी जैसी होनी चाहिए।औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति मंगेश पाटिल...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई के दौरान बच्चों को स्थाई संरक्षण में नहीं दिया जा सकता : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई के दौरान बच्चों को स्थाई संरक्षण में नहीं दिया जा सकता : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

“यह तभी होता है जब संरक्षण आदेश या फिर इस अधिनियम के तहत किसी भी तरह का राहत प्राप्त करने के लिए अगर  कोई आवेदन लंबित है, तो उस स्थिति में पीड़ित पक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बच्चे या बच्चों के...

केरल हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा की मां की शिकायत पर घर से दूर रहने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज की [निर्णय पढ़ें]
केरल हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा की मां की शिकायत पर घर से दूर रहने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज की [निर्णय पढ़ें]

मैं याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील की दलील के साथ सहमत नहीं हूं कि 2005 के अधिनियम 43 की धारा 18 (1) (बी) बेबुनियाद और अनियमित शक्तियों को प्रदान करती है, अदालत ने कहा। केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में...

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आने वाली महिलाएं भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत का दावा कर सकती हैं : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]
मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आने वाली महिलाएं भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत का दावा कर सकती हैं : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लामी नीजी क़ानून के तहत आने वाली महिलाएं भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा कर सकती हैं।न्यायमूर्ति भरती डांगरे ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई महिला मुसलमान है,...

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