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परिसीमन अधिनियम HRCE आयुक्त जैसे वैधानिक अधिकारियों के समक्ष मामले, अपील या आवेदन करने पर लागू नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]परिसीमन अधिनियम HRCE आयुक्त जैसे वैधानिक अधिकारियों के समक्ष मामले, अपील या आवेदन करने पर लागू नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

परिसीमन अधिनियम का कोई प्रावधान लागू होने योग्य है या नहीं इस बारे में कोई विशेष या स्थानीय क़ानून आसानी से निर्णय कर सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिसीमन अधिनियम 1963 में जिन मुक़दमों, अपीलों...

किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रबंधक सरकारी नौकर होने के बावजूद सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट    [निर्णय पढ़े]किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रबंधक सरकारी नौकर होने के बावजूद सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करने वाला सरकारी मुलाजिम सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अनुमति का संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति केएम जोसफ़...

विवादित भूमि वक़्फ़ की है कि नहीं इसका निर्णय वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ही कर सकता है दीवानी अदालत को इस बारे में कोई अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]
विवादित भूमि वक़्फ़ की है कि नहीं इसका निर्णय वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ही कर सकता है दीवानी अदालत को इस बारे में कोई अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मामले का मुद्दा यह है कि विवादित भूमि वक़्फ़ की परिसंपत्ति है कि नहीं तो फिर इसका निर्णय न्यायाधिकरण करेगा और दीवानी अदालत का इस पर कोई न्यायाधिकार नहीं होगा। ...

Cut-off तिथि के बाद अगर कोई उम्मीदवार योग्यता हासिल करता है तो उसे योग्य नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]
Cut-off तिथि के बाद अगर कोई उम्मीदवार योग्यता हासिल करता है तो उसे योग्य नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी उम्मीदवार की योग्यता का निर्धारण cut-off तिथि के दिन इसकी योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार आवश्यक योग्यता उस तिथि के बाद प्राप्त करता है तो उसे...

अमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे रिपोर्ट में कहा, विधायकों/सांसदों के ख़िलाफ़ लंबित हैं 4122 मामले
अमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे रिपोर्ट में कहा, विधायकों/सांसदों के ख़िलाफ़ लंबित हैं 4122 मामले

अमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने कहा कि वर्तमान (2324) और पूर्व (1675) सांसदों और विधायकों के ख़िलाफ़ कुल 4122 मामले विचाराधीन हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि हर जिले में सत्र और मजिस्ट्रेट स्तर की एक...

अगर एक बच्चा को गोद दे दिया गया है तो भी उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत “दो से ज्यादा बच्चे” का अयोग्यता नियम लागू होगा : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]
अगर एक बच्चा को गोद दे दिया गया है तो भी उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत “दो से ज्यादा बच्चे” का अयोग्यता नियम लागू होगा : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

कुछ मलयालम समाचार पोर्टलों की खबर के बाद यह खबर सोशल मीडिया में वायरल हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं वे पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। इन खबरों में यह कहा गया...

हाईकोर्ट ऑर्डर शीट में कही गई बातों का उल्लंघन नहीं हो सकता; सुप्रीम कोर्ट ने कहा – मुकदमादार एक ही मुकदमे में परस्पर विरोधी रुख अख़्तियार नहीं कर सकता [निर्णय पढ़ें]
हाईकोर्ट ऑर्डर शीट में कही गई बातों का उल्लंघन नहीं हो सकता; सुप्रीम कोर्ट ने कहा – मुकदमादार एक ही मुकदमे में परस्पर विरोधी रुख अख़्तियार नहीं कर सकता [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में क्या हुआ इस बारे में अदालत के ऑर्डर शीट में जो बातें कही गई होती हैं वे पवित्र होती हैं और उसका उल्लंघन नहीं हो...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पावर ऑफ एटॉर्नी का चेक के बाउंस होने की शिकायत दर्ज करना कानून के तहत जायज [आर्डर पढ़े]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पावर ऑफ एटॉर्नी का चेक के बाउंस होने की शिकायत दर्ज करना कानून के तहत जायज [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई पावर ऑफ एटॉर्नी चेक के बिना भुगतान के वापस होने की शिकायत करता है तो यह शिकायत कानून के तहत जायज माना जाएगा और इस पर सुनवाई हो सकती है।एसके तमिसुद्दीन बनाम जॉय जोसफ...

अगर सबूत है तो बलात्कार के आरोपी को सिर्फ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता क्योंकि गवाह मुकर गया और कठघड़े में पीड़िता ने उसकी पहचान नहीं की : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]
अगर सबूत है तो बलात्कार के आरोपी को सिर्फ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता क्योंकि गवाह मुकर गया और कठघड़े में पीड़िता ने उसकी पहचान नहीं की : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के एक आरोपी को सुनाई गई सजा को सही बताया जबकि बलात्कार पीड़िता आरोपी की अदालत में पहचान करने में विफल रही थी. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और केएम जोसफ की...

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