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एससी-एसटी अधिनियम में 2018 में हुए संशोधन के बाद भी अग्रिम ज़मानत याचिका पर ग़ौर करने पर कोई रोक नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े]एससी-एसटी अधिनियम में 2018 में हुए संशोधन के बाद भी अग्रिम ज़मानत याचिका पर ग़ौर करने पर कोई रोक नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े]

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सत्र अदालत और हाईकोर्ट एससी-एसटी अधिनियम में 2018 में संशोधन के बाद भी इस अधिनियम के तहत दायर मुक़दमों में अग्रिम ज़मानत के आवेदन पर ग़ौर कर सकता है। न्यायमूर्ति टीवी...

संशोधित एससी/एसटी अधिनियम कोर्ट के अधिकार को सिर्फ़ उन मामलों में ज़मानत देने तक सीमित नहीं करता जहाँ किसी भी तरह का अपराध नहीं हुआ है : कलकत्ता हाईकोर्टसंशोधित एससी/एसटी अधिनियम कोर्ट के अधिकार को सिर्फ़ उन मामलों में ज़मानत देने तक सीमित नहीं करता जहाँ किसी भी तरह का अपराध नहीं हुआ है : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पत्रकार को अग्रिम ज़मानत दे दी है जिस पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) (r) (u) के तहत मामला दर्ज किया गया है।न्यायमूर्ति...

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