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NCP नेता धनंजय मुंडे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट के FIR दर्ज करने के फैसले पर रोकNCP नेता धनंजय मुंडे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट के FIR दर्ज करने के फैसले पर रोक

महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गयी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सूर्य कांत की अवकाश पीठ ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई...

SLP को संक्षिप्त सुनवाई से निपटा देने से इससे जुड़े मुद्दे का निपटारा नहीं हो जाता : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]SLP को संक्षिप्त सुनवाई से निपटा देने से इससे जुड़े मुद्दे का निपटारा नहीं हो जाता : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट के एक फ़ैसले को निरस्त करते हुए कहा है कि विशेष अनुमति याचिका को संक्षिप्त सुनवाई से निपटा देने से उससे जुड़े मामले का निपटारा नहीं हो जाता।न्यायमूर्ति यूयू...

अपीलीय अधिकारी द्वारा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों के निर्वासन) अधिनियम, 1971 के तहत आदेश व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि बतौर सिविल कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]
अपीलीय अधिकारी द्वारा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों के निर्वासन) अधिनियम, 1971 के तहत आदेश व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि बतौर सिविल कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

 सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम  नंदिनी जे शाह और अन्य मेंयह माना है कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों के निष्कासन) अधिनियम, 1971 की धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलीय...

सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या राष्ट्रपति के दया याचिका ठुकराने पर हाईकोर्ट कर सकता है सुनवाई ? दिल्ली HC के  सोनू सरकार की मौत की सजा उम्रकैद करने पर नोटिस
सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या राष्ट्रपति के दया याचिका ठुकराने पर हाईकोर्ट कर सकता है सुनवाई ? दिल्ली HC के सोनू सरकार की मौत की सजा उम्रकैद करने पर नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के सोनू सरदार की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने के फैसले को चुनौती दी गई है।दिल्ली हाईकोर्ट ने...

मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर सकता : केरल हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]
मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर सकता : केरल हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि एक मंत्री अपनी ही सरकार या इसके पदाधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल करने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने दो अलग अलग लेकिन...

हदिया केस में नया मोड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने कैसे अनुच्छेद 226 के तहत शादी रद्द की ?
हदिया केस में नया मोड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने कैसे अनुच्छेद 226 के तहत शादी रद्द की ?

केरल के सनसनीखेज हदिया केस में एक और नया मोड आ गया जब मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 24 साल की लडकी जो बालिग है, को उसकी इच्छा के बिना पिता द्वारा बंधक बनाकर रखा नहीं जा सकता।...

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