हरियाणा शराब लाइसेंस नियम: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वित्तीय आयुक्त यह निर्णय नहीं कर सकता कि राज्य में कितने लाइसेंस जारी किए जाएँगेहरियाणा शराब लाइसेंस नियम: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वित्तीय आयुक्त यह निर्णय नहीं कर सकता कि राज्य में कितने लाइसेंस जारी किए जाएँगे

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के नियम 24(i-eeee) को यह कहते हुए ग़ैर-क़ानूनी घोषित कर दिया है कि यह पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के अनुरूप नहीं है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति...

सूचना देनेवाले और जाँच करने वाले के एक ही होने पर रिहाई का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मोहनलाल मामले में आए फ़ैसले का लाभ इससे पहले के लंबित मामले पर लागू नहीं होंगेसूचना देनेवाले और जाँच करने वाले के एक ही होने पर रिहाई का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मोहनलाल मामले में आए फ़ैसले का लाभ इससे पहले के लंबित मामले पर लागू नहीं होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्त्वपूर्ण फ़ैसले में कहा है कि मोहनलाल मामले में आए फ़ैसले के आधार पर बने क़ानून से पहले जितने भी मामले लंबित हैं उन मामलों पर कार्रवाई उसके तथ्यों के आधार पर होगा।...

असम में NRC : सुप्रीम कोर्ट ने MHA को लगाई फटकार, कहा नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
असम में NRC : सुप्रीम कोर्ट ने MHA को लगाई फटकार, कहा नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) का कार्य लोकसभा चुनाव के दौरान निलंबित करने के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की जमकर खिंचाई की है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और...

असम में NRC का फाइल ड्राफ्ट 31 जुलाई तक प्रकाशित हो : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]
असम में NRC का फाइल ड्राफ्ट 31 जुलाई तक प्रकाशित हो : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के अंतिम ड्राफ्ट को 31 जुलाई तक प्रकाशित किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन...

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, एनडीपीएस के तहत गिरफ़्तार लगभग 70% लोग ज़मानत पर क्यों हैं? [आर्डर पढ़े]
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, एनडीपीएस के तहत गिरफ़्तार लगभग 70% लोग ज़मानत पर क्यों हैं? [आर्डर पढ़े]

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मादक द्रव्य से जुड़े मामले में गिरफ़्तार किए गए 660 लोगों में से 435 लोगों के ज़मानत पर होने को लेकर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण माँगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल...

ट्रेन के समय/कनेक्टिविटी के बारे में जनहित याचिका पर फ़ैसला नहीं दिया जा सकता; सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फ़ैसले को निरस्त किया [आर्डर पढ़े]
ट्रेन के समय/कनेक्टिविटी के बारे में जनहित याचिका पर फ़ैसला नहीं दिया जा सकता; सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फ़ैसले को निरस्त किया [आर्डर पढ़े]

उत्तराखंड हाईकोर्ट के फ़ैसले को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की ट्रेन के समय और इसकी कनेक्टिविटी के बारे में जनहित याचिका पर कोई फ़ैसला नहीं दिया जा सकता।केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में...

सबरीमाला मामला में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा बहुमत से असहमत; कहा, किसी धर्म की किस परम्परा को समाप्त किया जाए यह कोर्ट का काम नहीं बशर्ते कि यह सती जैसी कोई सामाजिक बुराई का मामला हो
सबरीमाला मामला में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा बहुमत से असहमत; कहा, किसी धर्म की किस परम्परा को समाप्त किया जाए यह कोर्ट का काम नहीं बशर्ते कि यह सती जैसी कोई सामाजिक बुराई का मामला हो

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की ऐतिहासिक इजाजत दे दी। यह फैसला बहुमत से सुनाया गया पर पाँच जजों की इस पीठ में शामिल एकमात्र महिला जज न्यायमूर्ति इन्दु...

भिन्न शारीरिक क्षमता वालों को आरटीआई अधिनियम के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता; सुप्रीम कोर्ट ने उन तक सूचना पहुंचाने के लिए तकनीक का पता लगाने को कहा [निर्णय पढ़ें]
भिन्न शारीरिक क्षमता वालों को आरटीआई अधिनियम के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता; सुप्रीम कोर्ट ने उन तक सूचना पहुंचाने के लिए तकनीक का पता लगाने को कहा [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने वृहस्पतिवार को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया। इसमें कहा गया था की यह धारा निरक्षर, नहीं देख सकने वाले और अन्य तरह की अशक्तता के शिकार...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपीली अदालत का सजा को स्थगित करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सांसदों और विधायकों की अयोग्यता को समाप्त कर देगा [निर्णय पढ़ें]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपीली अदालत का सजा को स्थगित करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सांसदों और विधायकों की अयोग्यता को समाप्त कर देगा [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 389 के तहत अगर अपीली अदालत किसी सांसद या विधायक की सजा को स्थगित कर देती है तो जनप्रतिनिधित्व की अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा 1, 2, और 3 के तहत...

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