गरमागरम बहस के बाद एनजीटी ने वेदांता को तूतीकोरिन संयंत्र से खतरनाक धातु तलछट को हटाने की अनुमति दीगरमागरम बहस के बाद एनजीटी ने वेदांता को तूतीकोरिन संयंत्र से खतरनाक धातु तलछट को हटाने की अनुमति दी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को वेदांता लिमिटेड को उसके तूतीकोरिन स्थित संयंत्र में प्रवेश को लेकर तीन-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी है।अधिकरण ने कम्पनी...

महिला और उसके बलात्कारी के बीच लंबी अवधि से यौन संबंध के कारण क्या ‘सहमतिपूर्ण संबंध’ को वैध शादी माना जा सकता है?, सुप्रीम कोर्ट करेगा इसकी जांच [आर्डर पढ़े]महिला और उसके बलात्कारी के बीच लंबी अवधि से यौन संबंध के कारण क्या ‘सहमतिपूर्ण संबंध’ को वैध शादी माना जा सकता है?, सुप्रीम कोर्ट करेगा इसकी जांच [आर्डर पढ़े]

बलात्कार के कुछ मामलों में आरोपी और महिला के बीच लंबे समय से शारीरिक संबंध होने और यह सब सहमति से होने के कारण आरोपी को इस अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में  सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले...

चेक मामलों से जुड़े विवादों को शीघ्रता से ‘ऑनलाइन’ सुलझाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से माँगी स्थिति रिपोर्ट [आर्डर पढ़े]
चेक मामलों से जुड़े विवादों को शीघ्रता से ‘ऑनलाइन’ सुलझाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से माँगी स्थिति रिपोर्ट [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों से स्थिति रिपोर्ट तलब की है यह जानने के लिए कि चेक से जुड़े मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए किस तरह की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है।न्यायमूर्ति...

अधिकरणों और आयोगों को मिलेंगे अब उनके प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के नहीं मिल पाने के बाद अब हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी हरी झंडी [आर्डर पढ़े]
अधिकरणों और आयोगों को मिलेंगे अब उनके प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के नहीं मिल पाने के बाद अब हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी हरी झंडी [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत उसने कहा है कि जहाँ भी यह प्रावधान है कि किसी अधिकरण या आयोग में हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों या सुप्रीम कोर्ट के जजों की ही नियुक्ति हो सकती...

रिटायर हुई बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2002 के पहले और बाद में रिटायर होने वाले लोगों की दो श्रेणियों को जायज ठहराया; कहा –एक ही श्रेणी खतरनाक हो सकता है [निर्णय पढ़ें]
रिटायर हुई बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2002 के पहले और बाद में रिटायर होने वाले लोगों की दो श्रेणियों को जायज ठहराया; कहा –एक ही श्रेणी खतरनाक हो सकता है [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नवंबर 2002 से पूर्व और नवंबर 2002 के बाद रिटायर होने वाले लोगों की दो अलग अलग श्रेणियां बनाए जाने को सही ठहराया क्योंकि दोनों का ही आधार अलग है और दोनों के लिए महंगाई भत्ते...

आपराधिक अपील की शीघ्र सुनवाई के लिए वैकल्पिक फोरम बनाने पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं यह जानने के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस [आर्डर पढ़े]
आपराधिक अपील की शीघ्र सुनवाई के लिए वैकल्पिक फोरम बनाने पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं यह जानने के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस [आर्डर पढ़े]

“भारत सरकार और मध्य प्रदेश को नोटिस यह जानने के लिए कि क्या आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए कृष्ण कांत तामरकर मामले में दिए सुझावों के अनुरूप कोई वैकल्पिक व्यवस्था कायम करने को लेकर कोई कदम...

राज्य चयन बोर्ड और PSC द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]
राज्य चयन बोर्ड और PSC द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

 यह वांछनीय है कि परीक्षा केन्द्रों के साथ साथ साक्षात्कार केन्द्रों में, सीसीटीवी कैमरों को एक हद तक  स्थापित किया जाए, बेंच ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने चयन निकायों, विशेष रूप से राज्य लोक सेवा आयोगों...

भारत की सार्वजनिक नीति भारत में लागू कानून के सदंर्भ में है चाहे वो राज्य का कानून हो या केंद्रीय कानून : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]
भारत की सार्वजनिक नीति भारत में लागू कानून के सदंर्भ में है चाहे वो राज्य का कानून हो या केंद्रीय कानून : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

मैसर्स लॉयन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि  'भारत की सार्वजनिक नीति' भारत में लागू कानून को सदंर्भित करती है चाहे वो राज्य का कानून हो या...

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रोमोटियों को तब तक पदोन्नति नहीं जब तक वे उपयुक्तता की जांच में सफल नहीं हो जाते : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]
उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रोमोटियों को तब तक पदोन्नति नहीं जब तक वे उपयुक्तता की जांच में सफल नहीं हो जाते : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बुधवार को अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोएल और रोहिंटन नरीमन की पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (एचजेएस) में 2008-2009 में नियुक्त होने वाले...

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