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दिल्ली के स्कूलों में CCTV के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दिल्ली सरकार को नोटिसदिल्ली के स्कूलों में CCTV के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दिल्ली सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के स्कूलों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने और माता-पिता को इसकी लाइव फीड प्रदान करने के...

दिल्ली सरकार Vs केंद्र : सेवाओं पर किसका नियंत्रण ? दिल्ली सरकार ने बड़ी पीठ का गठन कर जल्द सुनवाई की मांग की, CJI ने कहा, देखेंगेदिल्ली सरकार Vs केंद्र : सेवाओं पर किसका नियंत्रण ? दिल्ली सरकार ने बड़ी पीठ का गठन कर जल्द सुनवाई की मांग की, CJI ने कहा, देखेंगे

दिल्ली सरकार बनाम केंद्र मामले में सेवाओं को लेकर किसका अधिकार है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपने अधिकारियों के ट्रांसफर- पोस्टिंग संबंधी अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में...

सुप्रीम कोर्ट का एलजी/दिल्ली सरकार को निर्देश, शादियों में खाने की वस्तुओं और पानी की बर्बादी रोकने के लिए व्यापक नीति बनाएँ [आर्डर पढ़े]
सुप्रीम कोर्ट का एलजी/दिल्ली सरकार को निर्देश, शादियों में खाने की वस्तुओं और पानी की बर्बादी रोकने के लिए व्यापक नीति बनाएँ [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके लेफ़्टिनेंट गवर्नर को एक पूर्ण और व्यापक नीति बनाने को कहा है ताकि मोटलों, फ़ार्म हाउसों के शादी समारोहों में खाने पीने की वस्तुओं की बर्बादी...

अगर क़ानून में प्रावधान हो तो सरकारी अथॉरिटी निजी एककों से सूचना प्राप्त करने और उसे आरटीआई आवेदनकर्ता के साथ साझा करने के लिए दायित्वों से बँधे हैं : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]
अगर क़ानून में प्रावधान हो तो सरकारी अथॉरिटी निजी एककों से सूचना प्राप्त करने और उसे आरटीआई आवेदनकर्ता के साथ साझा करने के लिए दायित्वों से बँधे हैं : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सरकारी अथॉरिटी को अधिकार है और अगर वह किसी क़ानून के तहत किसी निजी एकक से क़ानूनन सूचना प्राप्त कर सकता है तो उसे आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (f) के तहत सूचना माना...

मध्याह्न भोजन को गम्भीरता से नहीं लेने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पाँच राज्यों पर ₹1-1 लाख और दिल्ली सरकार पर ₹2 लाख का दंड लगाया [आर्डर पढ़े]
मध्याह्न भोजन को गम्भीरता से नहीं लेने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पाँच राज्यों पर ₹1-1 लाख और दिल्ली सरकार पर ₹2 लाख का दंड लगाया [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्कूलों में मध्याह्न भोजन से संबंधित मामलों को लागू नहीं करने के लिए पाँच राज्यों - आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू-कश्मीर पर ₹1-1 और दिल्ली सरकार पर...

विशेष अनुमति याचिका पर फैसला होने तक दिल्ली में संशोधित न्यूनतम वेतन लागू होगा; सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित अधिसूचना 3 महीने में तैयार करने को कहा [आर्डर पढ़े]
विशेष अनुमति याचिका पर फैसला होने तक दिल्ली में संशोधित न्यूनतम वेतन लागू होगा; सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित अधिसूचना 3 महीने में तैयार करने को कहा [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में 37% की वृद्धि को अस्थायी रूप से बहाली का निर्देश दिया जो विशेष अनुमति याचिका पर फैसला होने तक के लिए है। मुख्य न्यायाधीश रंजन...

दिल्ली सरकार बनाम LG : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, दिल्ली में  सेवाओं को नियंत्रित करने की शक्ति LG के पास
दिल्ली सरकार बनाम LG : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, दिल्ली में सेवाओं को नियंत्रित करने की शक्ति LG के पास

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उपराज्यपाल एलजी) के पास दिल्ली में सेवाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है।इन...

गवाह का बयान और बरामदगी दर्ज करते समय पुलिस पहने जा सकने वाला कैमरा रख सकती है : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया सुझाव; केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस [आर्डर पढ़े]
गवाह का बयान और बरामदगी दर्ज करते समय पुलिस पहने जा सकने वाला कैमरा रख सकती है : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया सुझाव; केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सुझाव दिया कि दिल्ली पुलिस गवाहों के बयानों और बरामदगी की डिजिटल रिकॉर्डिंग कर सकती है और इस बारे में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। यह सुझाव न्यायमूर्ति...

गरीबों का इलाज करना डॉक्टरों का संवैधानिक कर्तव्य; छूट की जमीन पर बने अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त इलाज करने के दिल्ली सरकार के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया [निर्णय पढ़ें]
गरीबों का इलाज करना डॉक्टरों का संवैधानिक कर्तव्य; छूट की जमीन पर बने अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त इलाज करने के दिल्ली सरकार के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा कि गरीबों का इलाज करना डॉक्टरों का संवैधानिक कर्तव्य है और वे उन लोगों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते जिनको किसी विशेष दवा या किसी विशेष डॉक्टर से...

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