Download App
  • Download Livelaw Android App
  • Download Livelaw IOS App
Follow Us
सबरीमला के फैसले की पुनर्विचार याचिकाओं पर  22 जनवरी को SC में खुली अदालत में सुनवाई, आदेश पर रोक नहीं [आर्डर पढ़े]सबरीमला के फैसले की पुनर्विचार याचिकाओं पर 22 जनवरी को SC में खुली अदालत में सुनवाई, आदेश पर रोक नहीं [आर्डर पढ़े]

एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट  सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के फैसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन,...

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों की पुलिस हिरासत 15 दिन बढ़ाई, नोएडा के होटल में रहेंगेसुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों की पुलिस हिरासत 15 दिन बढ़ाई, नोएडा के होटल में रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने  आम्रपाली ग्रुप के CMD और दो निदेशकों की पुलिस हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। हालांकि वो पुलिस स्टेशन या अपने घर नहीं बल्कि नोएडा के एक होटल में पुलिस निगरानी में रहेंगे।जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं के प्रवेश के दरवाजे खोले, कहा परंपरा असंवैधानिक [निर्णय पढ़ें]
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं के प्रवेश के दरवाजे खोले, कहा परंपरा असंवैधानिक [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी है। 4:1 के बहुमत से हुए फैसले में पांच जजों की संविधान पीठ  ने साफ कहा है कि हर उम्र वर्ग की...

भीमा-कोरेगांव हिंसा : सुप्रीम कोर्ट का बहुमत से फैसला, ये केस असहमति से गिरफ्तारी का नहीं, पांचों संबंधित अदालतों में जाएं [निर्णय पढ़ें]
भीमा-कोरेगांव हिंसा : सुप्रीम कोर्ट का बहुमत से फैसला, ये केस असहमति से गिरफ्तारी का नहीं, पांचों संबंधित अदालतों में जाएं [निर्णय पढ़ें]

भीमा- कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में नक्सल से जुडे होने के आरोप में पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए मामले की SIT जांच से इनकार कर दिया। पीठ...

भिन्न शारीरिक क्षमता वालों को आरटीआई अधिनियम के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता; सुप्रीम कोर्ट ने उन तक सूचना पहुंचाने के लिए तकनीक का पता लगाने को कहा [निर्णय पढ़ें]
भिन्न शारीरिक क्षमता वालों को आरटीआई अधिनियम के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता; सुप्रीम कोर्ट ने उन तक सूचना पहुंचाने के लिए तकनीक का पता लगाने को कहा [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने वृहस्पतिवार को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया। इसमें कहा गया था की यह धारा निरक्षर, नहीं देख सकने वाले और अन्य तरह की अशक्तता के शिकार...

‘ पति पत्नी का मास्टर नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार की IPC की धारा 497 को असंवैधानिक करार देकर रद्द किया [निर्णय पढ़ें]
‘ पति पत्नी का मास्टर नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार की IPC की धारा 497 को असंवैधानिक करार देकर रद्द किया [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 158 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया  जो व्यभिचार को अपराध करार देती है। पीठ ने कहा कि ये  महिला को गरिमा के अधिकार का...

सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से कुछ शर्तों के साथ आधार को वैध करार दिया [निर्णय पढ़ें]
सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से कुछ शर्तों के साथ आधार को वैध करार दिया [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ में 4:1 के बहुमत से आधार को वैध करार दे दिया।बुधवार को करीब डेढ़ घंटे तक सुनाए गए इस फैसले में जस्टिस ए के सीकरी ने अपनी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए...

MP/MLA को कोर्ट में वकालत करने से रोका नहीं जा सकता : सुप्रीम कोर्ट का फैसला [निर्णय पढ़ें]
MP/MLA को कोर्ट में वकालत करने से रोका नहीं जा सकता : सुप्रीम कोर्ट का फैसला [निर्णय पढ़ें]

सासंदों, विधायकों और विधान पार्षदों को क़ानून की प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जा सकता, ये कहते सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि देश के मौजूदा कानून में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें अदालत में प्रैक्टिस...

मॉब लिंचिंग पर राज्य और UT एक हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें : सुप्रीम कोर्ट
मॉब लिंचिंग पर राज्य और UT एक हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें : सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि जिन राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने मॉब लिंचिंग को लेकर 17 जुलाई को जारी गाइडलाइन के अनुपालन पर हलफनामा...

Share it
Top