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सीआरपीसी की धारा 362 के तहत किसी अदालती आदेश या फ़ैसले की समीक्षा, इसकी वापसी या इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]सीआरपीसी की धारा 362 के तहत किसी अदालती आदेश या फ़ैसले की समीक्षा, इसकी वापसी या इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के एक आदेश को ख़ारिज करते हुए कहा कि अदालती आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। एक वक्ति पर आईपीसी की धारा 364 और...

अपने सहकर्मी की नाबालिग़ बेटी से यौन संबंध बनाने वाले वायु सेना के अधिकारी की बर्ख़ास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया [आर्डर पढ़े]अपने सहकर्मी की नाबालिग़ बेटी से यौन संबंध बनाने वाले वायु सेना के अधिकारी की बर्ख़ास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायु सेना के एक फ़्लाइट लेफ़्टिनेंट की बर्ख़ास्तगी को सही ठहराया है। इस अधिकारी पर अपने एक सहकर्मी की नाबालिग़ बेटी के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। सहकर्मी की शिकायत पर...

किसी भी अथॉरिटी को यह विशेषाधिकार नहीं है कि वह SC के फ़ैसले को नहीं माने : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]
किसी भी अथॉरिटी को यह विशेषाधिकार नहीं है कि वह SC के फ़ैसले को नहीं माने : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानने का विशेषाधिकार रखने का दावा कोई भी अथॉरिटी नहीं कर सकता।न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने वैज्ञानिक तथा...

NI अधिनियम की धारा 138: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निदेशक के ख़िलाफ़ शिकायत पर तब तक सुनवाई नहीं जब तक कम्पनी को आरोपी नहीं बनाया जाता
NI अधिनियम की धारा 138: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निदेशक के ख़िलाफ़ शिकायत पर तब तक सुनवाई नहीं जब तक कम्पनी को आरोपी नहीं बनाया जाता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनी के निदेशक के ख़िलाफ़ चेक बाउंस की शिकायत पर तब तक सुनवाई नहीं हो सकती जब तक कि उस कम्पनी के ख़िलाफ़ शिकायत नहीं दर्ज की जाती। , की पीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश को भी...

पदोन्नति पर विचार के समय जो नियम लागू है उसी नियम के अनुसार पदोन्नति होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]
पदोन्नति पर विचार के समय जो नियम लागू है उसी नियम के अनुसार पदोन्नति होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति कोई अधिकार नहीं है बल्कि नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए योग्य पाए जाने का अधिकार उस नियम के तहत है जो उस दिन लागू रहता है जिस दिन पदोन्नती पर विचार होता...

पक्षों के बीच सुलह होने की वजह से आईपीसी की धारा 307 के तहत मामले को निरस्त नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]
पक्षों के बीच सुलह होने की वजह से आईपीसी की धारा 307 के तहत मामले को निरस्त नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी के धारा 307 के तहत हुए अपराधों को इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच सुलह हो गई है क्योंकि यह एक ग़ैर-प्रशम्य (non-compoundable)...

MP/MLA को कोर्ट में वकालत करने से रोकने पर दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
MP/MLA को कोर्ट में वकालत करने से रोकने पर दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सासंदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्य को क़ानून की प्रैक्टिस करने से रोकने की याचिका को खारिज करने के अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई , जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस...

सबरीमला के फैसले की पुनर्विचार याचिकाओं पर  22 जनवरी को SC में खुली अदालत में सुनवाई, आदेश पर रोक नहीं [आर्डर पढ़े]
सबरीमला के फैसले की पुनर्विचार याचिकाओं पर 22 जनवरी को SC में खुली अदालत में सुनवाई, आदेश पर रोक नहीं [आर्डर पढ़े]

एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट  सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के फैसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन,...

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों की पुलिस हिरासत 15 दिन बढ़ाई, नोएडा के होटल में रहेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों की पुलिस हिरासत 15 दिन बढ़ाई, नोएडा के होटल में रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने  आम्रपाली ग्रुप के CMD और दो निदेशकों की पुलिस हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। हालांकि वो पुलिस स्टेशन या अपने घर नहीं बल्कि नोएडा के एक होटल में पुलिस निगरानी में रहेंगे।जस्टिस...

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