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मुख्य न्यायाधीश गोगोई के विदाई समारोह में ना मंच सजा, ना हुई भाषणबाजी, वीडियो कांफ्रेसिंग से जरिए देशभर के जजों से की बातमुख्य न्यायाधीश गोगोई के विदाई समारोह में ना मंच सजा, ना हुई भाषणबाजी, वीडियो कांफ्रेसिंग से जरिए देशभर के जजों से की बात

देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने परंपरा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित विदाई समारोह में हिस्सा तो लिया लेकिन इस दौरान भी वो शांत रहे। सुप्रीम कोर्ट लॉन में आयोजित समारोह...

ऑड-ईवन योजना भी प्रदूषण पर काबू पाने में नाकाम, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली विफल : सुप्रीम कोर्टऑड-ईवन योजना भी प्रदूषण पर काबू पाने में नाकाम, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली विफल : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली की सरकारों को भारी फटकार लगाते हुए कहा कि वो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रही हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा और...

महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP, कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया
महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP, कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के बीच एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया है कि अदालत शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( NCP) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनने पर रोक...

..और आखिरी कार्य दिवस में मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने कहा, 1-10 नोटिस, स्टे और थैंक यू
..और आखिरी कार्य दिवस में मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने कहा, 1-10 नोटिस, स्टे और थैंक यू

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई अपने आखिरी कार्यदिवस के दिन अगले मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे के साथ कोर्ट में बैठे और पांच मिनट में उठकर चले गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश...

पीड़ित के मौलिक अधिकारों का हनन : अगर विधायिका निष्क्रिय है तो क्या कोर्ट हाथ जोड़कर बैठा रहे : सुप्रीम कोर्ट
पीड़ित के मौलिक अधिकारों का हनन : अगर विधायिका निष्क्रिय है तो क्या कोर्ट हाथ जोड़कर बैठा रहे : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एस रवीन्द्र भट की संविधान पीठ ने कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दलीलें सुनीं। इस मामले में यह...

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिन तय की
राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिन तय की

राजस्थान हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 19 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 के तहत निहित प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा है कि परिवारिक या...

सेवानिवृत्त लोक सेवक के खिलाफ केस चलाने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता नहीं-इलाहाबाद हाईकोर्ट
सेवानिवृत्त लोक सेवक के खिलाफ केस चलाने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता नहीं-इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण या निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत एक लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद उसके खिलाफ केस चलाने के लिए किसी भी अनुमोदन या स्वीकृति की...

दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश, पूर्व सांसद और विधायक के नाम बताएं जो अब भी सरकारी बंगलों में रह रहे हैं
दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश, पूर्व सांसद और विधायक के नाम बताएं जो अब भी सरकारी बंगलों में रह रहे हैं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर सभी पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और अन्य सरकारी अधिकारियों के नाम और पते बताते हुए एक हलफनामा दायर करने का नोटिस दिया है, जो अनधिकृत तरीके...

अयोध्या का फैसला ऐतिहासिक गलतियों में सुधार के लिए नज़ीर नहीं बना सकता
अयोध्या का फैसला ऐतिहासिक गलतियों में सुधार के लिए नज़ीर नहीं बना सकता

मनु सेबेस्ट‌ियनराम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद पर दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्‍पणियों पर गौर करें तो ये नहीं कहा जा सकता ‌कि ये फैसला मौजूदा दौर के उन मालिकाना दावों के समर्थन में कानूनी नजीर...

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