Download App
  • Download Livelaw Android App
  • Download Livelaw IOS App
Subscribe
जस्टिस कुरैशी की MP हाई कोर्ट CJ के तौर पर नियुक्ति ना करने के खिलाफ याचिका पर SC ने केंद्र को दो हफ्ते में जवाब देने को कहाजस्टिस कुरैशी की MP हाई कोर्ट CJ के तौर पर नियुक्ति ना करने के खिलाफ याचिका पर SC ने केंद्र को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा

न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने में देरी का विरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते...

धार्मिक स्थलों पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के लिए विशाखा गाइडलाइन लागू कराने संबंधी PIL सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कीधार्मिक स्थलों पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के लिए विशाखा गाइडलाइन लागू कराने संबंधी PIL सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें यह मांग की गई थी कि देशभर के आश्रमों, मदरसों व कैथोलिक संस्थाओं जैसे धार्मिक स्थलों पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के लिए विशाखा गाइडलाइन...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बेरोजगार आदमी को दी पत्नी को रख-रखाव के रूप में  चावल,घी और कपड़े देने की अनुमति
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बेरोजगार आदमी को दी पत्नी को रख-रखाव के रूप में चावल,घी और कपड़े देने की अनुमति

गुजारा भत्ता या रख-रखाव कानून में इसे एक दिलचस्प विकास कहा जा सकता है,पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमित मेहरा बनाम मंजू के मामले में बेरोजगार पति(जिसकी नौकरी छूट गई है) को इस बात की अनुमति दे दी है ...

आईपीएबी में तकनीकी सदस्यों की जगह का ख़ाली रहना दुखद, दिल्ली हाईकोर्ट ने आवश्यकता के सिद्धांत का दिया हवाला, सुझाए तरीक़े [निर्णय पढ़े]
आईपीएबी में तकनीकी सदस्यों की जगह का ख़ाली रहना दुखद, दिल्ली हाईकोर्ट ने आवश्यकता के सिद्धांत का दिया हवाला, सुझाए तरीक़े [निर्णय पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर बेहद दुःख जताया है कि 2003 में अपनी स्थापना के बाद से बौद्धिक सम्पदा अपीली बोर्ड (आईपीएबी) ने तकनीकी सदस्यों के बोर्ड में नहीं रहने के कारण उसने एक भी मामले की सुनवाई...

मध्यस्थता फ़ैसले के स्थगन आवेदन पर ग़ौर करने के दौरान सरकार को विशिष्ट तरजीह नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]
मध्यस्थता फ़ैसले के स्थगन आवेदन पर ग़ौर करने के दौरान सरकार को विशिष्ट तरजीह नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत फ़ैसले पर धारा 36 के तहत अगर सरकार ने स्थगन के लिए आवेदन किया है तो उसको इस मामले में विशेष तरजीह नहीं दिया जा सकता।न्यायमूर्ति आरएफ...

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, जिन्हें भले ही स्पष्ट रूप से Ratio Decidendi न कहा जा सके, उच्च न्यायालयों पर होंगे बाध्यकारी: SC ने दोहराया [निर्णय पढ़ें]
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, जिन्हें भले ही स्पष्ट रूप से Ratio Decidendi न कहा जा सके, उच्च न्यायालयों पर होंगे बाध्यकारी: SC ने दोहराया [निर्णय पढ़ें]

सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय, भले ही जिन्हें निश्चित रूप से 'निर्णय का औचित्य' (Ratio decidendi) नहीं कहा जा सकता है, निश्चित रूप से उच्च...

नियोक्ता देरी से अपना हिस्सा देता है या रिटर्न भरता है इस आधार पर ईएसआईसी किसी योग्य बीमित व्यक्ति को डब्ल्यूआईपी प्रमाणपत्र देने से मना नहीं कर सकता : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े]
नियोक्ता देरी से अपना हिस्सा देता है या रिटर्न भरता है इस आधार पर ईएसआईसी किसी योग्य बीमित व्यक्ति को डब्ल्यूआईपी प्रमाणपत्र देने से मना नहीं कर सकता : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवानी बनाम ईएसआईसी मामले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता की बेटी आशी को 'बीमित व्यक्ति की बेटी' का प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस दंडाधिकारी को किया बहाल,जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त थे,खुद पर लगाया एक लाख रुपए हर्जाना [निर्णय पढ़े]
कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस दंडाधिकारी को किया बहाल,जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त थे,खुद पर लगाया एक लाख रुपए हर्जाना [निर्णय पढ़े]

अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त एक न्यायिक अधिकारी को फिर से नौकरी पर रखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को यह निर्देश दिया है कि वह इस अधिकारी को 1 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दे।क्या था यह पूरा...

आश्रय का अधिकार है एक मौलिक अधिकार,राज्य का संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वह गरीबों को घर की जगह उपलब्ध कराएं-इलाहाबाद हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े]
आश्रय का अधिकार है एक मौलिक अधिकार,राज्य का संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वह गरीबों को घर की जगह उपलब्ध कराएं-इलाहाबाद हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े]

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह माना है कि आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वह गरीबों को घर की जगह उपलब्ध कराए।सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा मामलाजस्टिस सूर्या...

Share it
Top