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2018 हापुड लिंचिंग मामला: यूपी ट्रायल कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी पाया, उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई
उत्तर प्रदेश की एक सत्र अदालत ने मंगलवार (12 मार्च) को 45 वर्षीय कासिम की हत्या और गोहत्या की झूठी अफवाह पर 62 वर्षीय समीउद्दीन पर हमले से संबंधित 2018 के हापुड लिंचिंग मामले में दस लोगों को दोषी पाया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हापुड की अदालत ने सभी 10 दोषियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/149, 307/149, 147, 148 और 153ए के तहत दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 58,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।गौरतलब है कि पीड़ितों ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग नहीं की और कहा...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाहित लिव-इन-कपल की सुरक्षा याचिका खारिज की, कहा: 'ऐसे संबंधों को समर्थन देने से समाज में अराजकता पैदा होगी'
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने जीवनसाथी को तलाक दिए बिना एक-दूसरे के साथ रहने वाले जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा याचिका खारिज की और उन पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इस तरह के रिश्ते को कोर्ट का समर्थन मिलता है तो इससे समाज में अराजकता फैल जाएगी और हमारे देश का सामाजिक ताना-बाना नष्ट हो जाएगा।जस्टिस रेनू अग्रवाल की पीठ ने सुरक्षा याचिका खारिज करते हुए कहा,"न्यायालय इस प्रकार के रिश्ते का समर्थन नहीं कर सकता, जो कानून का उल्लंघन है। हिंदू विवाह अधिनियम के...
पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) के तहत आपराधिक 'कार्यवाही' में आरोपपत्र दाखिल करने से पहले जांच शामिल की जाएगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(एफ) के तहत 'कार्यवाही' को आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दर्ज आपराधिक मामला नहीं समझा जा सकता है। कोर्ट ने कहा, इसकी शुरुआत एफआईआर दर्ज करने से होती है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 उन स्थितियों का प्रावधान करती है जहां किसी नागरिक को पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया जा सकता है। धारा 6(2)(एफ) पासपोर्ट देने से इनकार करने पर विचार करती है जहां आवेदक द्वारा किए गए किसी भी कथित अपराध के लिए आपराधिक अदालत में कार्यवाही लंबित...
धारा 138 एनआई अधिनियम | धारा 142(1)(बी) के तहत कार्रवाई का कारण राशि के भुगतान के 15 दिनों की समाप्ति के बाद ही उत्पन्न होता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 142(1)(बी) के तहत कार्रवाई का कारण अधिनियम की धारा 138 के क्लॉज सी के तहत आहर्ता को प्राप्तकर्ता/चेक धारक को राशि का भुगतान करने के लिए दिए गए 15 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद उत्पन्न होता है। एनआई अधिनियम की धारा 142(1) में प्रावधान है कि धारा 138 के क्लॉज (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत की जानी चाहिए।धारा 138 के खंड (सी) में प्रावधान है कि यदि चेक जारीकर्ता नोटिस की तारीख से 15...
जिस जाति व्यवस्था को हम आज जानते हैं, उसकी उत्पत्ति एक सदी से भी कम पुरानी: मद्रास हाईकोर्ट
सनातन धर्म के खिलाफ उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए टीएन मंत्री उदयनिधि स्टालिन, मंत्री शेखर बाबू और सांसद ए राजा की कड़ी आलोचना करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सनातन धर्म उत्थानकारी, महान और सात्विक आचार संहिता का प्रतीक है। इस प्रकार अदालत ने राय दी कि मंत्रियों/सांसदों द्वारा सनातन धर्म के लिए जो विभाजनकारी अर्थ बताया गया वह गलत है।अदालत ने कहा,"सनातन धर्म वाक्यांश के लिए लगाया गया प्रतिबंधात्मक अर्थ स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि सनातन धर्म शाश्वत, शाश्वत और सार्वभौमिक आचार संहिता को दर्शाता...
GN Saibaba Case | केवल नक्सली साहित्य डाउनलोड करना UAPA Act के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि केवल इंटरनेट से कम्युनिस्ट या नक्सली साहित्य डाउनलोड करना या दर्शन के प्रति सहानुभूति रखना गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत अपराध नहीं।अदालत ने कहा कि साहित्य के अलावा, आरोपियों को हिंसा और आतंकवाद की विशिष्ट घटनाओं से जोड़ने के लिए सबूत की आवश्यकता है, जो UAPA Act की धारा 13, 20 और 39 के दायरे में अपराध होंगे।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मिकी मेनेजेस की खंडपीठ ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और चार अन्य को बरी करते हुए यह टिप्पणी की।खंडपीठ...
कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने राजनीति में शामिल होने के लिए दिया इस्तीफा
कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम को अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया।उनके दोपहर 2 बजे कलकत्ता के साल्ट लेक स्थित अपने आवास पर आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति के क्षेत्र में परिवर्तन की अपनी भविष्य की योजनाओं की घोषणा करने की संभावना है।स्थानीय समाचार आउटलेट एबीपी आनंद को दिए इंटरव्यू में जस्टिस गंगोपाध्याय ने रविवार को 4 मार्च, मंगलवार को पद छोड़ने की...
बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों ने चयन ट्रायल आयोजित करने के लिए WFI के सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 और एशियाई ओलंपिक गेम्स क्वालीफायर कुश्ती टूर्नामेंट के लिए चयन ट्रायल आयोजित करने के भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।याचिका में WFI को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह 26 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय ट्रायल का आयोजन बंद करे और उससे दूर रहे।कुश्ती महासंघ को राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के अनुरूप बनाने और न्यायालय की देखरेख और...
NIA कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर को पेश होने का निर्देश दिया
मुंबई में विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने हाल ही में 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बयान दर्ज कराने के लिए मंगलवार से उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने गुरुवार, 22 फरवरी को आदेश पारित किया, जिसमें ठाकुर की मेडिकल आधार पर दिन की अनुमति की याचिका और 27 फरवरी, 2024 से पेश होने में विफल रहने पर "आवश्यक कदम" की चेतावनी देने की याचिका मंजूर कर ली।अदालत ने कहा,“अब आरोपी नंबर 1 की ओर से दायर वर्तमान...
Gambhir V Punjab Kesari: दिल्ली हाईकोर्ट ने अखबार के खिलाफ BJP सांसद का मानहानि मुकदमा मध्यस्थता के लिए भेजा
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद गौतम गंभीर द्वारा हिंदी दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी और उसके पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में मध्यस्थता का उल्लेख किया।गंभीर ने अखबार और उसके पत्रकारों को उनके खिलाफ कथित रूप से कोई भी मानहानिकारक प्रकाशन करने से रोकने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्राई के यह कहने के बाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा कि मामला पक्षकारों के बीच...
कलकत्ता हाईकोर्ट 'सीता' शेरनी के संबंधित VHP की याचिका जनहित याचिका के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का निर्देश दिया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा दायर याचिका को जनहित याचिका के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने और इसे जनहित याचिकाओं पर निर्णय लेने वाली नियमित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ के समक्ष इससे पहले लाइव लॉ ने कार्यवाही पर रिपोर्ट दी थी, जिसने राज्य के वकील को यह निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया कि क्या त्रिपुरा चिड़ियाघर से लाए गए शेरों के जोड़े को पश्चिम बंगाल चिड़ियाघर के अधिकारी द्वारा 'अकबर' और 'सीता' नाम दिया गया।इस अवसर पर, राज्य के...
राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा सांड के हमले से हुई मौत पर मुआवजा बरकरार रखा, "सड़कों पर घूम रहे जानवरों" के लिए बीकानेर नगर निगम को फटकार लगाई
स्थाई लोक अदालत द्वारा आवारा सांड से मौत पर 3 लाख रुपये जुर्माने का मुआवजा देने की पुष्टि करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा सांडों की मौत की जिम्मेदारी बीकानेर नगर निगम को फटकार लगाई।जस्टिस विनीत कुमार मधुर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-ए इस बात पर विचार करती है कि 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' में 'सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली' शामिल है। इस परिभाषा पर भरोसा करते हुए जोधपुर की पीठ ने कहा कि लोक अदालत ने मृतक के पति और बच्चों को मुआवजे के...
सुप्रीम कोर्ट ने वेतन संबंधी शिकायतों पर सीधे हाईकोर्ट और सीएम को अभ्यावेदन भेजने वाले चतुर्थ श्रेणी के कोर्ट स्टाफ की बर्खास्तगी रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 फरवरी) को कहा कि किसी कर्मचारी को केवल इसलिए पद से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उसने उचित माध्यम का उल्लंघन करते हुए अपने सीनियर अधिकारियों को अभ्यावेदन भेजा।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश रद्द करते हुए कहा,"इस संबंध में यह देखना पर्याप्त है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जब वित्तीय कठिनाई में होता है, सीधे सीनियर अधिकारियों के सामने प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन यह अपने आप में बड़े कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है,...
पीएम मोदी की डिग्री के मामले में मानहानि केस | गुजरात हाईकोर्ट सम्मन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका पर 16 फरवरी को आदेश सुनाएगा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से जारी मानहानी के मामले में सेशन कोर्ट की ओर से जारी आदेश, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी सम्मन आदेश की पुष्टि की गई है, को दी गई चुनौती के मामले में गुजरात हाईकोर्ट 16 फरवरी को फैसला सुनाएगा। जस्टिस हसमुख डी सुथार की पीठ ने दो फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।पिछले साल...
"वकालत के पेशे में अधिवक्ताओं को सज्जन कहा जाता है; वकीलों को उस शब्द पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए", जस्टिस वैद्यनाथन ने विदाई भाषण में कहा
मद्रास हाईकोर्ट ने जस्टिस वैद्यनाथन के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया, जिन्हें हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य जज के रूप में पदोन्नत किया गया था।अपने विदाई भाषण में जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि वकालत के पेशे में एक वकील को एक सज्जन व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और प्रत्येक वकील को उस शब्द पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वकीलों को हमेशा मुवक्किलों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो।“जैसा कि ज्ञात है, वकालत के पेशे...
250 से अधिक वकीलों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एडवोकेट जनरल से माफी मांगी
250 से अधिक वकीलों द्वारा चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम को संबोधित पत्र में जज पर एजी के प्रति शिष्टाचार की कमी दिखाने का आरोप लगाए जाने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने कोर्ट रूम में एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता से बिना शर्त माफी मांगी।यह घटना तब हुई जब एजी ने जस्टिस गंगोपाध्याय को खंडपीठ के स्थगन आदेश के बारे में सूचित करने का प्रयास किया, जब जज कथित तौर पर क्रोधित हो गए और उन्होंने एडवोकेट जनरल के बारे में बेहद अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणियां की... और उनके पर चरित्र, नैतिक...
केस खारिज होने के बाद वकील ने हाईकोर्ट बिल्डिंग से लगा दी छलांग
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत मामले का सामना कर रहे वकील ने अदालत द्वारा अपने रद्दीकरण आवेदन खारिज कर दिए जाने के बाद पटना हाईकोर्ट की इमारत से कूदने की कोशिश की।वकील की पत्नी ने पहले उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए का मामला दर्ज कराया था।उक्त मामले में राहत पाने के लिए वकील ने रद्द करने की अर्जी दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। पीठ ने वकील पर जुर्माना भी लगाया।केस खारिज होने के बाद वकील ने कोर्ट बिल्डिंग से कूदने की कोशिश की।हालांकि, अदालत के अधिकारियों के त्वरित हस्तक्षेप...
वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के अंदर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी
वाराणसी जिला जज ने जिला प्रशासन को मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर सील किए गए तहखाने (व्यास जी का तहखाना) में से एक के अंदर हिंदुओं के लिए पूजा अनुष्ठान करने के लिए 7 दिनों के भीतर उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वर्ष 1993 में इस स्थान पर पूजा बंद कर दी गई थी।मामला ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर 'सोमनाथ व्यास' तहखाना से जुड़ा है। 1993 तक व्यास परिवार तहखाने में धार्मिक समारोह आयोजित करता था। हालांकि, राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में, धार्मिक प्रथाओं को बंद कर दिया गया था।गौरतलब है...
एजी के साथ आशिष्टता: कलकत्ता हाईकोर्ट के 250 से अधिक वकीलों ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ चीफ जस्टिस को पत्र लिखा
कलकत्ता हाईकोर्ट के 250 से अधिक अधिवक्ताओं ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की ओर से न्यायिक कार्यवाही के दरमियान पश्चिम बंगाल राज्य के महाधिवक्ता के प्रति दिखाई गई शिष्टाचार की कथित कमी विरोध में 25 जनवरी 2024 चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम को पत्र लिखा है। विचाराधीन कार्यवाही पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेजों में अनुचित प्रवेश से संबंधित है। यह तब विवाद के केंद्र में थी जब जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई जांच के अपने निर्देश पर एक खंडपीठ के स्थगन आदेश को नजरअंदाज कर दिया था।इसके चलते मामले को सुप्रीम कोर्ट...
लोक अदालत के पास मोबाइल टॉवर की स्थापना से संबंधित विवादों पर फैसला करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने रिलायंस जियो को राहत दी
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्थायी लोक अदालत, जयपुर के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक मोबाइल टावर को जब्त करने और उसे 15 दिनों के भीतर नष्ट करने का निर्देश जारी दिया गया था। हाईकोर्ट ने आदेश को इस इस आधार पर रद्द कर दिया कि स्थायी लोक अदालत के पास ऐसे मामलों पर फैसला देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 ए (बी) के तहत 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' की परिभाषा में शामिल नहीं है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल जज बेंच ने कहा,"सार्वजनिक...