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सीआरपीसी की धारा 319ः क्या अतिरिक्त आरोपी को मामले में फैसला आने के बाद सह-आरोपी के तौर पर समन जारी हो सकता है?सुप्रीम कोर्ट ने मामले को भेजा बड़ी पीठ के पाससीआरपीसी की धारा 319ः क्या अतिरिक्त आरोपी को मामले में फैसला आने के बाद सह-आरोपी के तौर पर समन जारी हो सकता है?सुप्रीम कोर्ट ने मामले को भेजा बड़ी पीठ के पास

सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 319 की शक्ति की सीमा व परिधि के बारे में तीन सवाल उठाते हुए मामले को बड़ी पीठ के पास रेफर किया है या भेजा है। चूंकि इन सवालों का जवाब संविधान पीठ द्वारा हरदीप सिंह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हैदराबाद की दवा कंपनी नैटको फ़ार्मा को नोवार्टिस की पेटेंट वाली कैंसर की दवा सेरिटिनिब के उत्पादन से रोका [आर्डर पढ़े]दिल्ली हाईकोर्ट ने हैदराबाद की दवा कंपनी नैटको फ़ार्मा को नोवार्टिस की पेटेंट वाली कैंसर की दवा सेरिटिनिब के उत्पादन से रोका [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट ने हैदराबाद की कंपनी नैटको फ़ार्मा को 'सेरिटिनिब' नामक कैंसर की दवा का उत्पादन करने से रोक दिया है। पर कोर्ट ने मरीज़ों का ख़याल रखते हुए कंपनी को वर्तमान स्टॉक को बेचने की अनुमति दे...

किसी लेन-देन को बेनामी मानने के लिए आंशिक बिक्री या स्टांप ड्यूटी का भुगतान एकमात्र मापदंड नहीं -सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]
किसी लेन-देन को बेनामी मानने के लिए आंशिक बिक्री या स्टांप ड्यूटी का भुगतान एकमात्र मापदंड नहीं -सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आंशिक बिक्री या स्टांप ड्यूटी का भुगतान,बिक्री या लेन-देनको बेनामी मानने के लिए एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है।इस मामले में कोर्ट एक निचली कोर्ट...

CRZ क्षेत्र में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सहमति के बिना निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया
CRZ क्षेत्र में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सहमति के बिना निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गत सप्ताह केरल के एर्नाकुलम जिले के मरादु नगर निगम में बने CRZ-III श्रेणी के क्षेत्र में निर्माण कार्य को अवैध ठहराते हुए इन निर्माणों को गिराने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ये...

सीआरपीसी की धारा 362 के तहत किसी अदालती आदेश या फ़ैसले की समीक्षा, इसकी वापसी या इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]
सीआरपीसी की धारा 362 के तहत किसी अदालती आदेश या फ़ैसले की समीक्षा, इसकी वापसी या इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के एक आदेश को ख़ारिज करते हुए कहा कि अदालती आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। एक वक्ति पर आईपीसी की धारा 364 और...

सरकार की सुस्ती के कारण होने वाली देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]
सरकार की सुस्ती के कारण होने वाली देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर देरी से विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए ₹20,000 का जुर्माना लगाया और कहा कि सरकार जिस सुस्ती से काम कर रही है उसको देखते हुए इस देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता। ...

अपंजीकृत परिवारिक समझौता पक्षकारों के खिलाफ पूर्ण विबंध (Estoppel) के रूप में काम करेगा-सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]
अपंजीकृत परिवारिक समझौता पक्षकारों के खिलाफ पूर्ण विबंध (Estoppel) के रूप में काम करेगा-सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पारिवारिक समझौता पंजीकृत नहीं है तो भी यह उन सभी मूल पक्षकारों के खिलाफ पूर्ण विबंध या एस्टापल के रूप में काम करेगा जो इस समझौते के पक्षकार थे।जस्टिस एल.नागेरश्वरा...

सुनवाई शुरू होने के बाद एक मुविक्कल को जज पर  कथित पूर्वग्रह या पक्षपाती होने के लिए सवाल उठाने या संदेह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]
सुनवाई शुरू होने के बाद एक मुविक्कल को जज पर '' कथित पूर्वग्रह या पक्षपाती'' होने के लिए सवाल उठाने या संदेह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

अपने आदेश में हर्ष मंदर की याचिका को खारिज करते हुए,जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम डिटेंशन सेंटर के मसमलों की सुनवाई से हटाने की मांग की गई थी,सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मुविक्कल को...

PSU को पर्यावरण नियमों को मानने के बारे में आदर्श उपस्थित करना चाहिए; NGT ने IOCL की पानीपत रिफ़ाइनरी पर ₹17.31 करोड़ का जुर्माना लगाया [आर्डर पढ़े]
PSU को पर्यावरण नियमों को मानने के बारे में आदर्श उपस्थित करना चाहिए; NGT ने IOCL की पानीपत रिफ़ाइनरी पर ₹17.31 करोड़ का जुर्माना लगाया [आर्डर पढ़े]

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने इंडियन ऑयल कॉर्परेशन (आईओसीएल) की पानीपत रिफ़ाइनरी पर पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में ₹17.31 करोड़ का जुर्माना लगाया है।यह निर्णय NGT की पीठ ने लिया...

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