पुणे सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामला- मौत की सजा के निष्पादन में अत्यंत देरीअसंवैधानिक, बाॅम्बे हाईकोर्ट फांसी को उम्रकैद में बदला, पढ़ें निर्णय

''महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति ने इनकी दया याचिकाएं खारिज करते समय सही से विचार नहीं किया। इस मामले में सेशन कोर्ट ने 20 मार्च 2012 को अपना फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा दी थी। ये तब से एकांतवास में रह रहे है और आठ साल से ज्यादा एकांतवास या कालकोठरी में रहे है। इनको दी गई यह सजा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अंतिम दलील थी कि फांसी की सजा के वारंट बिना उनका पक्ष सुने जारी कर दिए गए,जो कि कानून की नजर में गलत है।''

''टेलीग्राम या एक्सप्रेस पत्रों का प्रयोग सालों पहले किया जाता था,जो यह दर्शाता है कि तेजी या जल्दी की कितनी जरूरत है,इसलिए उस समय पर मौजूद संचार के सबसे तेज साधनों का प्रयोग होता था। अब ई-मेल,फैक्स या टेलीफोन मौजूद है।डिजिटल युग में इन डिवाइस का सहारा न लेन,जानबूझकर देरी करने या पटरी से उतारना है। यह टाले जा सकने वाली देरी का एक उदाहरण है।''

'' याचिकाकर्ताओं की दया याचिकाएं राज्य ने 28 अप्रैल 2016 को भेजी थी,जो भारत के राष्ट्रपति के पास 4 मई 2017 को पहुंची। महामहिम राष्ट्रपति ने इन पर 26 मई 2017 को फैसला लिया और इनको खारिज कर दिया। इसके संबंध में आरोपियों को 19 जून 2017 को सूचित कर दिया गया। दया याचिकाएं खारिज होने कके बाद देश के गृह मंत्रालय को फाइल 30 मई 2017 को मिली और उसके बाद 6 जून 2017 को राज्य सरकार को इस निर्णय के बारे में बता दिया गया था।
प्रतिवादी नंबर दो राज्य सरकार ने हलफनामे के पैराग्राफ 14 व 15 में बताया है कि दया याचिका खारिज होने के बारे में 19 जून 2017 को अधीक्षक को बता दिया गया था। जिसने उसी दिन आरोपियों को भी इसकी सूचना दे दी। दया याचिका खारिज होने के बाद अगर मामले में देरी की बात की जाए तो सजा के निष्पादन में देरी हुई है।''

''हमने इस मामले में पाया है कि फांसी की सजा के निष्पादन में की गई देरी अनुचित,असाधारण और अकारण थी। इस पांच साल की अवधि में दो साल के करीब दया याचिका लंबित रही थी,परंतु उसके बाद कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी। यहां हमें एक दोषी की फांसी की सजा पर विचार करना होगा और उसे उस संवैधानिक कार्यप्रणाली से कोई लेना-देना नहीं है,जिसके कारण्ण देरी की है या इसमें योगदान दिया है। जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित संरक्षण दांव पर हो तो उस स्थिति में कार्यकारी,न्यायालय या राज्यपाल/ राष्ट्रपति एक ही स्थान पर आते है।
शत्रुघ्न चैहान केस (सुपरा) में कहा गया है कि ''जांच व मामले की सुनवाई में लंबी देरी' भी निष्पादन में संबंधित मानक है। इसलिए राज्य के किसी भी शाखा द्वारा की गई देरी उसके मौलिक अधिकार के खिलाफ है। टाली जा सकने वाली देरी के कारण दी जाने वाली कोई भी अतिरिक्त सजा कानून के तहत नहीं आती है क्योंकि संवैधानिक अधिकारी के कारण अनुचित देरी हुई है। इसलिए हर परिस्थिति में इस तरह की अतिरिक्त सजा असंवैधानिक है। मात्रा या अवधि बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। इसके अलावा,हमारे सामने आए दोषी 20 मार्च 2012 से एकांतवास में रह रहे है।''